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मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में बाध्यकारी उपायों का प्रयोग: यूरोपीय और अंतरराष्ट्रीय विधिक मानकों के आलोक में

The use of coercive measures in the criminal process against persons with mental disorders in light of european and international law standards

आपराधिक कार्यवाही में बाध्यकारी उपायों का सामना करने वाले मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय विधिक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है। उनके लिए सुरक्षा प्रावधान केवल सामान्य प्रकृति के प्रावधानों से ही निकाले जा सकते हैं, जो अपर्याप्त हैं।

यह व्याख्यान इस तर्क से शुरू होता है कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य के बुनियादी दायित्वों में से एक है और विशेष रूप से आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही में शामिल मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सार्वभौमिक नियमों की आवश्यकता है। मानसिक विकार प्रक्रियात्मक अधिकारों के प्रयोग और दायित्वों के निर्वहन में कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं; वहीं, किसी दायित्व का पालन न करना उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी उपायों के प्रयोग का आधार बन सकता है। साथ ही, ये व्यक्ति बाध्य किए जाने जैसे तनावकारी कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और संभव है कि वे स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा न कर सकें; इसलिए उनके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष और अधिक सुदृढ़ विधिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और यूरोप की परिषद के ढाँचे के अंतर्गत बनाए गए नियमों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपराधिक कार्यवाही के दौरान बाध्यकारी उपायों के अधीन किए जाने वाले मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों के संरक्षण के लिए समर्पित कोई अंतरराष्ट्रीय विधिक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है। इस समूह के लिए सुरक्षा प्रावधान केवल भेदभाव के निषेध, मानसिक अखंडता के अधिकार और यातना अथवा अन्य अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार तथा दंड के निषेध जैसे अधिक सामान्य प्रकृति के प्रावधानों से ही निकाले जा सकते हैं। निष्कर्षतः, ये व्यवस्थाएँ अपर्याप्त मानी जाती हैं, क्योंकि वे मानसिक विकारों की प्रकृति और उनसे प्रभावित व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखतीं।

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